(१) बोर्डले ऐन बमोजिम लगानी गर्न अनुमति दिँदाका बखत वा
त्यसपछि जुन प्रयोजनको लागि सो ऐन बमोजिम परियोजनालाई सुविधा दिईएको हो
लगानीकर्ताले सोही प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) प्रतिकूल हुने गरी सो ऐन बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा उपयोग
गरेमा त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग भएको मानिनेछ ।
(३) कुनै लगानीकर्ताले ऐन बमोजिम परियोजनालाई प्राप्त हुने सुविधा उपनियम
(२) बमोजिम दुरुपयोग गरेको उजूरी परेमा वा बोर्डलाई त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग
भएको विश्वास गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएमा बोर्डले सो कुराको यकिन गर्न एक स्वतन्त्र
विशेषज्ञको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि
रहेको एक छानवीन समिति गठन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम गठन भएको समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (टम्स
अफ रिफेरेन्स) गठन गर्दाका बखत बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम गठन भएको छानवीन समितिले सम्बन्धित
परियोजना स्थलमा नै परियोजनाको काम कारबाही अध्ययन गरी ऐन बमोजिम प्राप्त
भएका सुविधाको दुरुपयोग भए वा नभएको यकिन गरी बोर्ड समक्ष प्रतिवेदन दिनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त गर्दा सम्बन्धित परियोजनाबाट ऐन
बमोजिम प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग भएको देखिएमा त्यस्तो सुविधा रद्द नगर्नु पर्ने
सम्बन्धमा कुनै कारण र आधार भए सोको सफाई पेश गर्न सात दिनको म्याद दिई
सम्बन्धित लगानीकर्ताबाट स्पष्टीकरण माग गर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम दिईएको म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नभएमा वा पेश
भएको स्पष्टीकरण मनासिव नदेखिएमा त्यस्तो परियोजनाका लागि लगानीको अनुमतिपत्र
दिंदाका बखत ऐन बमोजिम दिइएका सुविधा बोर्डले रद्द गर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम बोर्डले ऐन बमोजिम दिइएको सुविधा रद्द गरेमा
दुरुपयोग गरेको हदसम्मको सुविधाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित लगानीकर्ताबाट नेपाल
सरकारलाई भराउनु पर्नेछ ।